गोणीभर प्लास्टिक कचऱ्याने हलविले जिल्हा परिषद प्रशासन

दापोली : येथील एका सामाजिक संस्थेने प्लास्टिक संकलन मोहिमेतून संकलित झालेल्या गोणीभर प्लास्टिक कचऱ्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाला हलवून टाकले. गोणीभर कचऱ्याची विल्हेवाट लावायला जिल्हा परिषद असमर्थ आहे, असा संदेश प्रसारित करण्याचा संदेश पाठविल्यानंतर जिल्हा परिषद प्रशासन खडबडून जागे झाले.

प्लास्टिकच्या कचऱ्याचे निर्मूलन पाहिजे, प्लास्टिकचा वापर कमी झाला पाहिजे, असे सातत्याने सांगितले जात असते. येत्या १ जुलैपासून प्लास्टिकवर पूर्ण बंदी असल्याचे राज्य शासनातर्फे विविध माध्यमांमधून सांगितले जात आहे. प्रत्यक्षात या कचऱ्याची योग्य ती विल्हेवाट लावण्याबाबत प्रशासन अत्यंत उदासीन आहे. लोका सांगे ब्रह्मज्ञान अशीच प्रशासनाची गत असते. मिळेल त्या व्यासपीठावर प्लास्टिकचे धोके, प्लास्टिक वापरू नये यासाठी शक्य तितके प्रबोधन करण्याची जणू अहमहमिकाच सुरू असते. पण खरोखरीच जेव्हा प्लास्टिक कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावायची वेळ येते, तेव्हा ग्रामपंचायतीपासून जिल्हा परिषदेपर्यंत सर्व स्तरावरील कर्मचारी आणि अधिकारी हात वर करतात. ज्यांनी प्लास्टिकचा कचरा संकलित केला असेल त्यांनीच तो स्वतः प्लास्टिकवर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगाकडे पाठवून द्यावा, अशी सूचना दिली जाते. दापोलीतील निवेदिता प्रतिष्ठान या पर्यावरणविषयक सामाजिक संस्थेला हा अनुभव पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने आला.

निवेदिता प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष प्रशांत परांजपे पर्यावरणविषयक उपक्रम सातत्याने राबवत असतात. प्लास्टिकचा कचरा हा तर सगळ्यात महत्त्वाचा विषय आहे. प्लास्टिकचा पुनर्वापर करण्यासाठी शोभिवंत वस्तू, विटा आणि इतर वस्तू तयार करण्यासारखे विविध उपक्रम संस्थेने राबविले. पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने संस्थेने दापोलीजवळच्या जालगावमधील बर्वे आळीत प्लास्टिकचा गोणीभर कचरा गोळा केला. या कचऱ्याची योग्य ती विल्हेवाट लागावी, यासाठी त्यांनी टप्प्याटप्प्याने जालगाव ग्रामपंचायत, दापोली पंचायत समिती आणि रत्नागिरी जिल्हा परिषदेशी संपर्क साधला. आम्ही संकलित केलेला हा कचरा नेहमीप्रमाणे जाळून टाकू नये, तो प्लास्टिकवर पुनर्वापराची प्रक्रिया करणाऱ्या संस्थेकडे पाठवावा, अशी विनंती त्यांनी केली. पण तशी कोणतीही व्यवस्था नसल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. शिवाय तुम्हीच प्रक्रिया तो कचरा प्रक्रिया करणाऱ्या संस्थेकडे स्वखर्चाने पाठवून द्यावा, अशी सूचना करण्यात आली.

प्लास्टिकच्या निर्मूलनाबाबत केवळ घोषणाबाजी आणि आवाहन करणे नव्हे तर त्यासाठी प्रत्यक्ष काम करणे हे ग्रामपंचायतीसह जिल्हा परिषदेचे कर्तव्य आहे, याची पुरेपूर माहिती असल्यामुळे श्री. परांजपे यांनी त्याला नकार दिलाच. तसेच प्रशासन यंत्रणेला जबाबदारीची जाणीव करून दिली. प्लास्टिकच्या कचऱ्याची विल्हेवाट योग्य तऱ्हेने जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून लावली जाणार नसेल, तर त्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासन असमर्थ आहे, अशा तऱ्हेचे पत्रक तयार करून ते माध्यमांकडे प्रसिद्धीसाठी पाठवणार असल्याचा संदेश त्यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाला पाठविला. त्यानंतर मात्र तासाभरात जिल्हा परिषदेची संपूर्ण यंत्रणा कामाला लागली आणि श्री. परांजपे यांच्याकडे येऊन त्यांनी संकलित केलेल्या प्लास्टिकचा कचरा प्रक्रिया संस्थेकडे पाठविण्याची व्यवस्था करण्यात आली. इतकेच नव्हे तर यापुढेही संकलित केलेला कचरा नेण्याची व्यवस्था केली जाईल, असे आश्वासन त्यांना देण्यात आले.

आपल्या कर्तव्याचा विसर पडलेल्या जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाला याच पद्धतीने हलवून जागे केले पाहिजे आणि कर्तव्याची जाणीव करून दिली पाहिजे, असे मत श्री. परांजपे यांनी व्यक्त केले आहे.

प्रशांत परांजपे यांनी केलेल्या प्रयत्नांची कहाणी त्यांच्याच शब्दांत –