उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण (11 मार्च 2022)

राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी 11 मार्च 2022 रोजी 2022-23 या वर्षासाठीचा महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प मांडला. त्यांचे हे अर्थसंकल्पीय भाषण https://fb.watch/bGTTZs7bOX/ या लिंकवर पाहता येईल. तसेच येथे वाचता येईल.

प्रस्तावना :
अध्यक्ष महोदय, आज 11 मार्च. महाराष्ट्राची अस्मिता, स्फूर्तिस्थान, स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज यांचा स्मृतिदिन. या दिनाचे औचित्य साधून छत्रपती संभाजी महाराजांच्या कार्यकर्तृत्वाला साजेसे त्यांचे स्मारक वढू बुद्रुक व तुळापूर, ता. हवेली जि. पुणे या परिसरात उभारण्याचे शासनाने ठरविले आहे. त्‍यासाठी महाविकास आघाडी शासनाकडून 250 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्‍यात येणार आहे. असामान्य शौर्य, धाडस दाखवणाऱ्या राज्यातील नागरिकांसाठी येत्या वर्षापासून महाराजांच्या नावाने ‘छत्रपती संभाजी महाराज शौर्य पुरस्कार योजना’ सुरू करण्यात येत आहे. महाराजांच्या स्फूर्तिदायी स्मृतींना वंदन करून आपल्या अनुमतीने मी सन 2022-23 या वर्षाचा महाविकास आघाडी सरकारचा तिसरा अर्थसंकल्प सभागृहाला सादर करतो आहे.

विकासाची पंचसूत्री-
भारतीय तत्त्वज्ञानात असलेले पंचतत्त्वांचे महत्त्व आपण जाणतोच. पृथ्वी, जल, अग्नि, वायू आणि आकाश या पंचतत्त्वांप्रमाणेच विकासात अंतर्भूत असलेली पंचसूत्रेही आपण अंगिकारली पाहिजेत. कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण आणि उद्योग या पाच सूत्रांनी झालेली प्रगती म्हणजेच विकास असतो. ही पंचसूत्रीच आपल्या या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाचा पंचप्राण आहे.

कोविडमुळे मंदावलेला राज्याचा आर्थिक विकास अधिक गतिमान करण्यासाठी ‘विकासाची पंचसूत्री’ हा विशेष कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. येत्या तीन वर्षांत या कार्यक्रमासाठी सरकार सुमारे 4 लाख कोटी रुपये उपलब्ध करून देईल. त्यातून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये भरीव गुंतवणूक होईल आणि महाराष्ट्र हे देशातले 1 ट्रिलीयन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे पहिले राज्य ठरेल.

कृषी क्षेत्र हाच विकासाचा पाया आहे, यावर आमचा विश्वास आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा आणि शेतकऱ्यांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी शासनाने भरीव तरतूद प्रस्तावित केली आहे. ‘विकासाची पंचसूत्री’ या कार्यक्रमातील ‘कृषी’ या पहिल्या सूत्राकडे मी आता सभागृहाचे लक्ष वेधतो.

कृषी विकास :
कृषी

नियमित पीक कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन -दिनांक 6 मार्च 2020 रोजीच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात मी नियमित पीक कर्जफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून 50 हजार रुपये अनुदान देण्याचे घोषित केले होते. पण ही रक्कम आर्थिक अडचणींमुळे वाटप होऊ शकली नाही. मात्र, आज मला आनंद आहे की शेतकरी बांधवांना दिलेल्या वचनाची पूर्ती नवीन आर्थिक वर्षात करण्यात येणार आहे. त्या माध्यमातून नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकरी बांधवांचे मी आभार मानतो, कौतुक करतो. या अनुदानाचा लाभ अंदाजे 20 लाख शेतकरी बांधवांना होईल. त्‍याकरिता सन 2022-23 मधे 10 हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
भूविकास बँकेची कर्जमाफी- भूविकास बँकेच्या 34 हजार 788 कर्जदार शेतकऱ्यांची 964 कोटी 15 लाख रुपयांची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून कर्मचाऱ्यांची 275 कोटी 40 लाख रुपये एवढी देणी अदा करण्याचेही ठरविले आहे. भूविकास बँकांच्या जमिनी व इमारतींचा वापर यापुढे शासकीय योजनांसाठी करण्यात येणार आहे.
पंतप्रधान पीक विमा योजना – गुजरात व अन्य काही राज्ये पंतप्रधान पीक विमा योजनेतून यापूर्वीच बाहेर पडली आहेत. महाविकास आघाडी शासनाने मा. पंतप्रधानांना प्रत्यक्ष भेटून या योजनेमध्ये बदल करण्याची विनंती केली आहे. ती मान्य झाली नाही, तर शेतकऱ्यांच्या पीक नुकसान भरपाईसाठी आम्हीही अन्य पर्यायांचा विचार करु, असे मी या ठिकाणी स्पष्ट करु इच्छितो.
डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना – सन 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात मी खरीप हंगाम 2021 पासून शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज पुरवठा करण्याची घोषणा केली होती. या योजनेमुळे पीक कर्ज वाटपात वाढ झाली असून फेब्रुवारी 2022 अखेर 41 हजार 55 कोटी रुपये कर्जाचे वाटप झाले आहे. सन 2022-23 मधे व्याज सवलत योजनेअंतर्गत 911 कोटी रुपये निधी सुमारे 43 लाख 12 हजार शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येईल.
मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी संशोधन केंद्र- मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी संशोधन केंद्र, वसमत जि. हिंगोली येथे स्थापन करण्यात येईल. या केंद्रामध्ये प्रामुख्याने हळद पिकाची उत्पादकता वाढविण्याकरिता संशोधन करण्यात येणार आहे, त्‍यासाठी 100 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
सोयाबीन व कापूस पिकांसाठी विशेष कृती योजना-विदर्भ आणि मराठवाड्यात कापूस व सोयाबीन लागवडीचे प्रमाण लक्षणीय आहे. तेथील सर्व शेतकऱ्यांची उत्पादकता प्रगतशील शेतकऱ्यांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी आणि मूल्यसाखळी विकासासाठी विशेष कृती योजनेकरिता येत्या 3 वर्षात 1 हजार कोटी रुपये निधी देण्यात येईल.
मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना- मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेचा विस्तार करून त्यामध्ये शेततळ्याचा समावेश करण्याचा निर्णय झाला आहे. शेततळ्याच्या अनुदानाच्या रकमेत 50 टक्के वाढ करून ते 75 हजार रुपये करण्यात येईल.
महिला शेतकरी व शेतमजूर सन्मान वर्ष – सन 2022 हे वर्ष ‘महिला शेतकरी व शेतमजूर सन्मान वर्ष’ म्हणून राबविण्यात येत आहे. महिला शेतकऱ्यांकरिता कृषी योजनांमध्ये राखीव असलेली 30 टक्के तरतूद वाढवून यापुढे ती 50 टक्के करण्यात येईल. कृषी विभागाच्या योजनांमध्ये यापुढे तरतुदीच्या 3 टक्के निधी आजी-माजी सैनिकांनाही उपलब्ध करून देण्यात येईल.
मुख्यमंत्री कृषी व अन्नप्रक्रिया योजना- अन्नप्रक्रिया व कृषी मालाच्या मूल्यवर्धनासाठी पुढील 5 वर्षाकरिता ‘मुख्यमंत्री कृषी व अन्नप्रक्रिया’ योजना राबविण्यात येईल. भरड धान्यांवरील कृषिप्रक्रिया व मूल्यवर्धन यावर या योजनेत विशेष भर देण्यात येईल.
कृषी विद्यापीठांना विशेष अनुदान- बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली जि. रत्नागिरी आणि वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी यांना 50 वर्षे पूर्ण होत असल्याने त्यांना संशोधनाकरिता प्रत्येकी 50 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्यात येईल.
सन 2022-23 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता कृषी विभागाला 3 हजार 35 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

सहकार

कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे बळकटीकरण- राज्यातील 306 कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या बळकटीकरणासाठी गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात 2 हजार कोटी रुपयांच्या योजनांची घोषणा मी केली होती. बाजार समित्यांनी पायाभूत सुविधांसाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाची 100% परतफेड शासनाकडून करण्यात येणार आहे. येत्या दोन वर्षात या योजनेत सुमारे 10 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे.
शेतमालासाठी किमान आधारभूत किंमत- खरीप व रब्‍बी पणन हंगाम 2021-22 अंतर्गत राज्य सरकारने 1 कोटी 50 लाख 58 हजार क्विंटल धानाची व 7 लाख 96 हजार क्विंटल भरड धान्याची खरेदी केली आहे. आगामी रब्‍बी व खरीप पणन हंगाम 2022-23 अंतर्गत 2 कोटी 33 लाख 60 हजार क्विंटल धानाची व 32 लाख 32 हजार क्विंटल भरड धान्याची खरेदी अपेक्षित असून दोन्ही हंगामांकरिता 6 हजार 952 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत.
कृषी निर्यात धोरण- कृषी निर्यात धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. निर्यातक्षम विविध 21 शेतमालांचे जिल्हानिहाय क्लस्टर तयार करून तिथे पायाभूत सुविधांचा विकास करून प्रशिक्षणाद्वारे सेंद्रिय व पारंपरिक तसेच जी. आय. टॅग प्राप्त कृषीमालाच्या निर्यातीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येईल. या धोरणाची अंमलबजावणी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील सुविधा समितीमार्फत करण्यात येईल.
प्राथमिक सेवा सोसायट्यांचे संगणकीकरण- सहकार हा महाराष्‍ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. राज्यातील 20 हजार 761 प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण करून त्यांना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या ‘कोअर बॅंकींग सिस्टीम’ शी जोडण्यात येईल. येत्या तीन वर्षात त्यासाठी 950 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे.

सन 2022-23 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाला 1 हजार 512 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

जलसंपदा

सिंचन प्रकल्प- राज्यात सध्या 270 सिंचन प्रकल्प प्रगतिपथावर आहेत. ते पूर्ण झाल्यानंतर 26 लाख 38 हजार 771 हेक्टर अतिरीक्त सिंचन क्षमता निर्माण होणार असून त्याद्वारे 317 टीएमसी पाणीसाठा निर्माण होईल. महाविकास आघाडीने गेल्या 2 वर्षात सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर दिला असून त्याचे परिणाम दिसू लागले आहेत. गेल्या दोन वर्षात 28 प्रकल्पात पाणीसाठा करण्यात आला आहे. येत्या दोन वर्षात 104 प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना- पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतील 26 प्रकल्पांपैकी फेब्रुवारी 2022 पर्यंत 9 प्रकल्प पूर्ण झाले असून सन 2022-23 मध्ये आणखी 11 प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. पूर्ण झालेल्या 9 प्रकल्पांमधून 2 लाख 86 हजार 79 हेक्टर सिंचन क्षमता व 35 टीएमसी पाणीसाठा निर्माण झाला आहे.
बळीराजा जलसंजीवनी योजना -बळीराजा जलसंजीवनी योजनेअंतर्गत मंजूर 91 प्रकल्पांपैकी फेब्रुवारी 2022 पर्यंत 28 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. सन 2022-23 मध्ये 29 प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. पूर्ण झालेल्या 28 प्रकल्पांमधून 20 हजार 437 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे.
गोसीखुर्द प्रकल्प-
गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पात शंभर टक्के, म्हणजे 40. 45 टीएमसी पाणीसाठा व 53 टक्के, म्हणजे 1 लाख 34 हजार 431 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. डिसेंबर 2021 अखेर प्रकल्पावर 14 हजार 251 कोटी रुपये खर्च झाला असून प्रकल्पाची सर्व कामे डिसेंबर-2023 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पासाठी सन 2022-23 मधे 853 कोटी 45 लाख रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
सन 2022-23 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चासाठी जलसंपदा विभागाला 13 हजार 552 कोटी व खारभूमी विकासासाठी 96 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

मृद व जलसंधारण

मृद व जलसंधारणाची कामे-येत्या दोन वर्षात मृद व जलसंधारणाची 4 हजार 885 कामे पूर्ण करण्याचे नियोजन असून त्यावर 4 हजार 774 कोटी रुपये खर्च प्रस्ताव‍ित आहे.
आकांक्षित जिल्ह्यासाठी जलसिंचन सुविधा पुनर्जीवित करणे -उस्मानाबाद, गडचिरोली आणि नंदूरबार या आकांक्षित जिल्ह्यांत वाशिम जिल्हयाच्या धर्तीवर पाझर तलावांचे साठवण तलावात रुपांतर करून जलसिंचन सुविधा पुनर्जिवीत करण्याची योजना राबविण्यात येणार आहे.
सन 2022-23 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता मृद व जलसंधारण विभागाला 3 हजार 533 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

कृषी पंप जोडणी

कृषी पंप वीज जोडणी
1 एप्रिल 2018 पासून कृषीपंपांसाठी प्रलंबित असलेल्या 2 लाख 40 हजार अर्जांपैकी महाविकास आघाडी सरकारच्या कालावधीत 1 लाख नवीन वीज जोडण्या देण्यात आल्या असून सन 2022-23 मधे आणखी 60 हजार कृषिपंपांना वीज जोडणीचे उद्दिष्ट आहे.

रोजगार हमी योजना :

सिंचन विहिरींचा धडक कार्यक्रम- नागपूर विभागातील 6 जिल्हयांत 24 हजार 614 सिंचन विहीरींचा धडक कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून 43 हजार 902 सिंचन विहीरींची कामे हाती घेतली आहेत.
फळबाग लागवड योजना – फळबाग लागवडीच्या सुधारित धोरणानुसार फळबाग लागवड योजनेत केळी, ड्रॅगन फ्रुट, एव्हॅकॅडो, द्राक्षे आदी फळ पिके तसेच अन्य महत्त्वाच्या मसाला पिकांचा नव्याने समावेश करण्यात येत आहे. यावर्षी 1 लाख हेक्टर क्षेत्रावर फळबाग लागवडीचे उद्दिष्ट आहे.
मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत पाणंद रस्ते योजना-मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत पाणंद रस्ते योजनेमधून रस्त्यांच्या कामातील कुशल भागासाठी राज्य रोजगार हमी योजनेतून पूरक निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

रोजगार हमी योजनेसाठी सन 2022-23 मधे 1 हजार 754 कोटी आणि फलोत्पादनासाठी 540 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

पदुम

मुंबई पशुवैद्यकीय महाविद्यालय परळ- ‘बैलघोडा हॉस्प‍िटल’ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या मुंबई पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाची स्थापना परळ येथे 2 ऑगस्ट 1886 रोजी झाली. या महाविद्यालयाच्या परिसरात 60 ते 120 वर्षे जुन्या 13 इमारती आहेत. हा ऐतिहासिक वारसा जपण्यासाठी या इमारतींच्या देखभाल दुरूस्तीकरिता सन 2022-23 मधे 10 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येतील.
शेळी पालनासाठी सामूहिक सुविधा केंद्र- अमरावती जिल्हयातील पोहरा येथे शेळी समूह योजनेअंतर्गत श्रेणीवर्धन व क्षमतावाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागात एक शेळी समूह प्रकल्प राबविण्यात येईल. या प्रकल्पासाठी 50 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
बैलगाडा शर्यत- परंपरेने चालत आलेल्या बैलगाडा शर्यतींनी उत्तम, सुदृढ गोवंशाची पैदास आणि संगोपनाचे साधन म्हणून मोठी कामगिरी बजावली आहे. शेती आणि शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी या शर्यती सुरू राहाव्यात अशी ठाम भूमिका घेऊन महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा दिला आणि बैलगाडा शर्यतींची परवानगी मिळवली. महाराष्ट्रातील स्थानिक जातींच्या सुदृढ गोवंशांची पैदास यामुळे अबाधित राहील असा माझा विश्वास आहे.
देशी गायी, म्हशींसाठी प्रयोगशाळा- देशी गायी, म्हशींची उत्पादकता वाढवण्यासाठी विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी प्रत्येकी एक, अशा एकूण तीन मोबाईल प्रयोगशाळा स्थापन करण्यात येणार आहेत. उच्च उत्पादन क्षमता असलेल्या गायी व म्हशींची स्त्रीबीजे प्रयोगशाळेत फलित करून सर्वसाधारण गायी-म्हशींमध्ये स्त्रीभृण प्रत्यारोपणाची सुविधा किफायतशीर दरात व शेतकऱ्यांच्या दारात उपलब्ध करून देण्यात येईल.
मासळी केंद्रांची देखभाल व दुरुस्ती – महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळाची भागभांडवल मर्यादा 50 कोटी रुपयांनी वाढवून त्या निधीतून किनारी भागातील मासळी उतरविणाऱ्या 173 केंद्रांची देखभाल व दुरुस्ती करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

सन 2022-23 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय विभागाला 406 कोटी 1 लाख रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

सर्वांगीण विकासासाठी निरोगी समाज ही पूर्वअट असते. ‘विकासाची पंचसूत्री’ या आमच्या कार्यक्रमातील ‘आरोग्य’ या दुसऱ्या सूत्राकडे मी आता सभागृहाचे लक्ष वेधू इच्छितो.

आरोग्य सेवा :
गेल्या दोन वर्षांपासून आपण कोविडशी सक्षमपणे लढतो आहोत. त्यासाठी ‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ आणि ‘हर घर दस्तक’ ही अभिनव आरोग्य तपासणी मोहिम आपण राबवली. दिनांक 8 मार्च 2022 पर्यंत महाराष्ट्रातील 8 कोटी 74 लाख व्यक्तींना लशीची पहिली मात्रा, 6 कोटी 78 लाख व्यक्तींना लशीची दुसरी मात्रा देण्यात आली असून 15 लाख 87 हजार जणांना लसवर्धक मात्रा देण्यात आली आहे.

गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात मी आरोग्य संस्थांच्या श्रेणीवर्धन व बांधकामासाठी 7 हजार 500 कोटी रुपये किंमतीचा 4 वर्षांचा प्रकल्प जाहीर केला होता. या प्रकल्‍पासाठी हुडकोकडून 3 हजार 948 कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. सन 2022-23 मध्ये या प्रकल्पाला हुडको कर्ज सहाय्यातून 2 हजार कोटी तर 15 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार 1 हजार 331 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. नियमित अर्थसंकल्पीय निधीव्यतिरिक्त आरोग्य सेवांवर येत्या 3 वर्षात सुमारे 11 हजार कोटी रुपये निधी खर्च करण्याचे सरकारचे नियोजन आहे.

सार्वजनिक आरोग्य

प्रथम दर्जाचे ट्रॉमा केअर युनिट – मुंबई शहराबाहेर प्रथम दर्जाची शासकीय ट्रॉमा केअर युनिट नसल्याने तिथल्या गंभीर जखमी रुग्णांना खाजगी रुग्णालयात जावे लागते. राज्यात नांदेड, अमरावती, जालना, भंडारा, अहमदनगर आणि सातारा या ठिकाणी प्रत्येकी 50 खाटांची प्रथम दर्जाची ट्रॉमा केअर युनिट स्थाप‍न करण्यासाठी भांडवली खर्चाकरिता 100 कोटी रुपये आणि आवर्ती खर्चासाठी 18 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
लिथोट्रिप्सी उपचार पद्धती – ग्रामीण भागातील गरीब रुग्णांना शासकीय रुग्णालयांमध्ये शस्त्रक्रियेविना किडनी स्टोन काढण्याची लिथोट्रिप्सी उपचार पद्धती उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. 200 खाटांच्या सर्व रुग्णालयांमध्ये येत्या तीन वर्षात ही उपचार पद्धती सुरू करण्याचे प्रस्तावित असून त्याकरिता यावर्षी 17 कोटी 60 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
नेत्र विभागाचे श्रेणीवर्धन- मोतीबिंदू शस्त्रक्रियेसाठी शासकीय रुग्णालयांमध्ये आधुनिक ‘फेको’ उपचार पद्धती सुरू करण्याचे शासनाने ठरविले आहे. एकूण 60 रुग्णालयांमध्ये ही उपचार पद्धती सुरू करण्यात येणार आहे, त्यासाठी पहिल्या टप्‍प्यात 20 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करण्यात येईल.
यंत्राद्वारे कपडे धुलाई आणि स्वच्छता- राज्यातील 50 खाटांपेक्षा अधिक क्षमता असणाऱ्या रुग्णालयांना यांत्रिक धुलाई संयंत्रे आणि 30 खाटांवरील रुग्णालयांना स्वच्छता यंत्रे देण्यात येणार आहेत.
कर्करोग निदान सुविधा- कर्करोगाचे वेळेत व जलद निदान तसेच उपचाराच्या उद्देशाने 8 आरोग्य मंडळांसाठी 8 मोबाईल कर्करोग निदान वाहनांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत असून त्यासाठी 8 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

टाटा कॅन्सर रिसर्च सेंटर व हॉस्पिटलला आयुर्वेदिक रुग्णालय आणि औषधी वनस्पतींच्या लागवडीकरिता मौजे तांबाटी ता. खालापूर जि. रायगड येथील 10 हेक्टर जमीन देण्यात येत आहे.

रुग्णालयांची स्थापना व श्रेणीवर्धन, महिला व नवजात शिशु रुग्णालये- सर्व जिल्ह्यांच्या ठिकाणी महिला व नवजात शिशु रुग्णालयांची स्थापना करण्यात येईल. त्यानुसार हिंगोली, यवतमाळ, बुलढाणा, सांगली , सातारा, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, वर्धा, भंडारा, जळगाव, अहमदनगर, धुळे, सोलापूर , रत्नागिरी, औरंगाबाद आणि रायगड येथे प्रत्येकी 100 खाटांची स्त्री रुग्णालये स्थापन करण्यात येतील. अकोला व बीड येथे स्त्री रुग्णालयाचे बांधकाम व श्रेणीवर्धनाचे काम हाती घेण्यात येत आहे.
रुग्णालयांचे श्रेणीवर्धन- सन 2021-22 या वर्षात राज्यात रुग्णखाटांची क्षमता 1 हजार 200 ने वाढून विशेषोपचाराची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. राज्यात 49 रुग्णालयांच्या बांधकाम, दुरुस्ती व इतर कामांसाठी 1 हजार 392 कोटी 11 लाख रुपये किंमतीची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
नवीन मनोरुग्णालयाची स्थापना-जालना येथे 365 खाटांचे नवीन प्रादेशिक मनोरुग्णालय स्थापन करण्यात येत आहे. या रुग्णालयाच्या बांधकामासाठी अंदाजे 60 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
शिव आरोग्य योजना- महानगरातील तज्ज्ञ डॉक्टरांची निदान व उपचारांची सेवा ग्रामीण भागातील जनतेस शिव आरोग्य योजनेच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयात टेलीमेडिसीन केंद्र स्थापन करण्यात येतील. पुढील टप्प्यात ही सेवा उपजिल्हा रुग्णालयांपर्यंत विस्तारित करण्यात येईल.

सन 2022-23 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाला 3 हजार 183 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये
अध्यक्ष महोदय, 11 मार्च 1886 रोजी पेनसिल्वेनिया वुमन्स मेडिकल कॉलेजमधून एम. डी. ही पदव्युत्तर पदवी प्राप्त करणाऱ्या आनंदीबाई जोशी या पहिल्या भारतीय व मराठी महिला डॉक्टर ठरल्या. आज या गोष्टीला 136 वर्षे पूर्ण झाली. त्यांना स्मरुन मी वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या तरतुदी मांडतो.

पदव्युत्तर पदवी प्रवेश क्षमतेत वाढ- देशातील होतकरु युवकांना इथेच वैद्यकीय शिक्षणाची संधी मिळावी म्हणून पदव्युत्तर शिक्षणासाठी प्रवेश क्षमतेत लक्षणीय वाढ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून मुंबई येथे सेंट जॉर्ज पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संस्था, नाशिक येथील आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात वैद्यकीय पदव्युत्तर संस्था तर नागपूर येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संस्था स्थापन करण्यात येत आहे. शिवाय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात आधुनिक फिजिओथेरपी तंत्राचा समावेश करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
अन्न सुरक्षा कार्यप्रणाली- अन्न सुरक्षा कार्यप्रणालीचे बळकटीकरण करण्यासाठी अन्न चाचणी प्रणाली, प्रयोगशाळांचे सक्षमीकरण व ‘ईट राईट’ इत्यादी कार्यक्रम हाती घेण्यात येतील. याकरिता येत्या 2 वर्षात 100 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
इंद्रायणी मेडीसीटी- पुणे शहराजवळ 300 एकर जागेमध्ये अत्याधुनिक ‘इंद्रायणी मेडिसीटी’ उभारण्याचा शासनाचा मानस आहे. या वसाहतीत रुग्णालय, वैद्यकीय संशोधन, औषध उत्पादन, वेलनेस, फिजीओथेरपी केंद्र उपलब्ध असतील. सर्व उपचार पद्धती एकाच ठिकाणी उपलब्ध असलेली ही देशातील पहिली वैद्यकीय वसाहत ठरेल.

सन 2022-23 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाला 2 हजार 61 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.
प्रशिक्षित मनुष्यबळ ही उद्योगांची प्राथमिक गरज असते, हे आपण जाणतोच. मी आता ‘विकासाची पंचसूत्री’ या कार्यक्रमातील ‘मनुष्यबळ विकास’ या तिसऱ्या सूत्राकडे सभागृहाचे लक्ष वेधतो.

मनुष्यबळ विकास

आधार जोडणी-विविध लाभ, सवलतीच्या व शिष्यवृत्तीच्या योजना राज्यातील बालके, विद्यार्थी व अन्य घटकांसाठी राबविण्यात येतात. राज्यातील एकही पात्र लाभार्थी या योजनांच्या लाभापासून वंचित राहू नये, यासाठी आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय, इतर मागास बहुजन कल्याण, अल्पसंख्यांक विकास, कौशल्य विकास, शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्र शिक्षण तसेच महिला व बालकल्याण विभागाच्या सर्व योजना लाभार्थींच्या आधारक्रमांकाशी जोडण्यात येतील. ही कार्यवाही 1 जून 2022 पूर्वी पूर्ण करण्यात येईल.

कौशल्य विकास

आधुनिक तंत्रज्ञान केंद्र-महाराष्ट्र हे उद्योग व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अग्रेसर राज्य आहे. नव्याने विकसित होणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये संगणक आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, फिनटेक, नॅनो व जैवतंत्रज्ञान, ब्लॉक चेन, उद्योग 4. 0 व 5. 0, संदेश वहन उपग्रह, ड्रोन टेक्नॉलॉजी अशा अनेक अत्याधुनिक नवीन बाबींचा समावेश आहे. जागतिक डिजीटल क्रांतीच्या युगात राज्यातील सुशिक्षित युवक-युवतींच्या कौशल्यात वाढ करून रोजगारक्षम मनुष्यबळ निर्माण करण्याकरिता राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागात एक ‘ इनोव्हेशन हब ‘ स्थापन करण्यात येईल. त्याकरिता 500 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.

गडचिरोली जिल्ह्यात खाजगी सहभागातून कौशल्यवर्धन केंद्र उभारुन दरवर्षी 5 हजार विद्यार्थ्यांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात येईल. याकरिता शासनाकडून 30 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येतील व उर्वरित निधी सामुदायिक सामाजिक दायित्व निधीच्या माध्यमातून उभारण्यात येईल.

राज्यात इनोव्हेशन व इन्क्युबेशन इको सिस्टीम-राज्यात इनोव्हेशन व इन्क्युबेशन इको सिस्टीम निर्माण करण्याचा आमचा मानस आहे. तरुणांना विशेष संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी नावीन्यपूर्ण संकल्पनेवर आधारीत स्टार्टअपसाठी बीज भांडवल तसेच इन्क्युबेशन सेंटरमार्फत विशेष सुविधा व मार्गदर्शन पुरविण्याचा शासनाचा मानस आहे. स्टार्ट अपसाठी प्रारंभिक टप्प्यातील भांडवल उपलब्ध करून देण्यासाठी 100 कोटी रुपये रकमेचा राज्य सरकारचा स्टार्ट अप फंड उभारण्यात येत आहे.

सन 2022-23 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता नव्याने नामकरण करण्यात आलेल्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विकास विभागाला 615 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

उच्च व तंत्र शिक्षण

भारतरत्न लता दिनानाथ मंगेशकर आंतरराष्ट्रीय शासकीय संगीत महाविद्यालय- महाविकास आघाडी सरकारने ‘भारतरत्न लता दिनानाथ मंगेशकर आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालय व संग्रहालय’ स्थापित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्‍यासाठी मुंबई विद्यापीठाच्या कलीना येथील प्रांगणात जागा निश्चित करण्यात आली असून त्यासाठी 100 कोटी रुपये निधी राखून ठेवला आहे.
शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर-विकास कामासाठी निधी- कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठाला ‘यशवंतराव चव्हाण ग्रामविकास प्रशाला’, ‘राजर्षि शाहू महाराज संशोधन केंद्र व संग्रहालय संकुल’ तसेच अन्य विभागांच्या आधुनिकीकरणाकरिता 10 कोटी रुपये व मुंबई विद्यापीठाच्या लोकमान्य टिळक रत्नागिरी उपकेंद्रासाठी 2 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
विद्यापीठांतर्गत अध्यासन केंद्र- राज्यातील विद्यापीठांत थोर समाजसुधारक व महनीय व्यक्तींच्या नांवे अध्यासन केंद्रे स्थापन करण्याबाबत धोरण निश्चित करण्यात आले असून अशा प्रत्येक केंद्रासाठी 3 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्याचे सरकारने निश्चित केले आहे.
विविध महाविद्यालयांचे नूतनीकरण – मुंबई येथील सिडनहॅम, एल्फिन्स्टन महाविद्यालय आणि श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठाकरिता प्रत्येकी 5 कोटी रुपये, औरंगाबाद येथील शासकीय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालयाच्या शतक महोत्सवी वर्षानिमित्त 10 कोटी रुपये, तसेच नागपूर येथील लक्ष्मीनारायण इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीसाठी 10 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.

सन 2022-23 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाला 1 हजार 619 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

शालेय शिक्षण

‘स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव’ या कार्यक्रमांतर्गत ऐतिहासिक महत्त्वाच्या शाळांचा विकास करणे- ‘स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव’ या कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील महापुरुषांशी संबंधित गावांतील 10 शाळांची निवड करण्यात आली आहे.

(1) महात्मा फुले यांचे मूळगाव खानवडी, ता. पुरंदर, जि. पुणे
(2)राजर्षी शाहू महाराज यांचे जन्मगाव कागल, जि. कोल्हापूर
(3) भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी प्रवेश घेतलेली पहिली शाळा, सातारा
(4) लोकशाहीर साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांचे जन्मगाव वाटेगाव, ता. वाळवा,
जि. सांगली.
(5) महर्षि धोंडो केशव कर्वे यांचे जन्मगाव- मुरुड, जि. रत्नागिरी.
(6) साने गुरुजी यांचे जन्मगाव पालगड, ता. दापोली, जि. रत्नागिरी.
(7) सावित्रीबाई फुले यांचे जन्मगाव नायगाव, ता. खंडाळा, जि. सातारा
(8) राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांचे जन्मगाव मोझरी, ता. तिवसा, जि. अमरावती
(9) संत गाडगेबाबा यांचे जन्मगाव शेंडगाव, ता. अंजनगाव सुर्जी, जि. अमरावती.
(10) क्रांतीसिंह नाना पाटील यांचे मूळगाव येडे मच्छिन्द्र, ता. वाळवा, जि. सांगली.

या गावांतील शाळांना शैक्षणिक सुविधा सुधारणांसाठी प्रत्येकी 1 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.

जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत 5 टक्के निधी शालेय शिक्षण विभागास उपलब्ध करून देणे- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांच्या इमारती, वर्ग खोल्यांचे बांधकाम व इतर सोयीसुविधांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या नियतव्ययापैकी 5 टक्के निधी यापुढे उपलब्ध होईल.
जवाहर बालभवन- जवाहर बालभवन या शैक्षणिक व सांस्कृतिक केंद्राच्या इमारतीच्या मजबुतीकरण, नूतनीकरण व विस्ताराच्या कामासाठी सन 2022-23 मध्ये 10 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.

सन 2022-23 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता शालेय शिक्षण विभागाला 2 हजार 354 कोटी व क्रीडा विभागाला 385 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

सामाजिक विकास कार्यक्रम
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य

भीमा कोरेगाव येथील विजयस्तंभासाठी निधीची तरतूद- भीमा कोरेगाव विजयस्तंभ मौजे पेरणे फाटा, ता. हवेली, जि. पुणे येथे सोयी सुविधायुक्त स्मारक व परिसर विकासाची कामे हाती घेण्यात येतील.
यंत्रचलित सफाई – नगरपालिका, महानगरपालिकांमध्ये कार्यरत सफाई कामगारांची जोखीम कमी करून, त्यांना होणारे आजार टाळण्यासाठी तसेच त्यांच्या मनातील अप्रतिष्ठेच्या भावनेचे उच्चाटन करण्यासाठी यापुढे गटार सफाई यंत्रचलित पद्धतीने करण्याचे राज्य सरकारने ठरविले असून त्यासाठी आधुनिक गाड्या पुरविण्यात येणार आहेत.
तृतीयपंथी व्यक्तिंसाठी योजना – तृतीयपंथीयांसाठी बीज भांडवल व व्याज सवलतीची स्वंयरोजगार योजना राबविण्यात येणार आहे. राज्यातील सर्व तृतीयपंथीयांना ओळखपत्रे आणि शिधापत्रिका देण्याची विशेष मोहिमही राबविण्यात येणार आहे.
बार्टी – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था-बार्टीला विविध विकास योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी 250 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.

सन 2022-23 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाला सर्वसाधारण योजनेकरिता 2 हजार 876 कोटी, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमाकरिता 12 हजार 230 कोटी असा एकूण 15 हजार 106 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

आदिवासी विकास-

मुलामुलींसाठी शासकीय वसतीगृह व स्वयंम योजना – आदिवासी विकास विभागाच्या 491 वसतीगृहांमध्ये 32 हजार 958 मुले आणि 20 हजार 911 मुली अशा एकूण 53 हजार 869 विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला आहे. वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘स्वयम योजना’ राबविण्यात येत असून सन 2021-22 मध्ये 8 हजार पात्र विद्यार्थ्यांच्या आधारसंलग्न असलेल्या बँक खात्यावर रक्कम जमा करण्यात येत आहे.
शबरी घरकुल योजना – शबरी आदिवासी घरकुल योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागाकरिता शौचालय बांधकामासह सर्वसाधारण क्षेत्राकरता प्रति घरकुल 1 लाख 32 हजार रुपये तर नक्षलग्रस्त आणि डोंगराळ क्षेत्राकरता 1 लाख 42 हजार रुपये अनुदान देण्यात येते. सन 2022-23 मधे त्यासाठी 300 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.
आदिम जमातींसाठी बहुउद्देशीय संकुल- सवणे ता. तलासरी जि. पालघर आणि झिंगानुर ता. सिरोंचा जि. गडचिरोली येथे अनुक्रमे कातकरी व माडीया गोंड समाजासाठी बहुउद्देशीय संकुल बांधण्यासाठी जागा निश्चित करण्यात आली आहे.

सन 2022-23 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता आदिवासी विकास विभागाला 11 हजार 199 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.
इतर मागास बहुजन कल्याण

महाज्योती- ‘महात्मा ज्योत‍िबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था’-महाज्योतीला विविध विकास योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी 250 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
समर्पित आयोग- इतर मागासवर्गीय समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रतिनिधीत्व निश्चित करण्यासाठी नवीन समर्पित आयोगाची स्थापना करण्यात येत आहे. या आयोगाला प्रशासकीय सोयीसुविधांसाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
शिष्यवृत्ती योजना इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्तीकरिता 1 हजार 20 कोटी, शैक्षणिक व परिक्षा शुल्कासाठी 400 कोटी, सावित्रीबाई फुले मुलींच्या शिष्यवृत्तीकरिता 100 कोटी आणि आश्रमशाळांकरिता 400 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

सन 2022-23 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाला 3 हजार 451 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.
अल्पसंख्याक विकास

विद्यार्थ्यांसाठी परदेशी शिष्यवृत्ती योजना- सामाजिक न्याय विभागाच्या धर्तीवर अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांनाही पदव्युत्तर आणि पी. एच. डी. अभ्यासक्रमासाठी परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्यात येत आहे.
पोलिस भरती प्रशिक्षण योजना निवासी करणे- अल्पसंख्यांक उमेदवारांकरिता पोलीस भरती प्रशिक्षण योजना निवासी स्वरुपात राबविण्याचा आणि त्याचा कालावधी दोन ऐवजी तीन महिन्यांचा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सन 2022-23 या वर्षापासून ही योजना सुधारीत स्वरुपात राबविण्यात येणार आहे.
मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ-मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाची भागभांडवल मर्यादा 500 कोटी रुपयांवरुन वाढवून 700 कोटी रुपये करण्यात आली आहे.

सन 2022-23 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता अल्पसंख्यांक विकास विभागाला 677 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.
महिला व बालविकास

ई-शक्ती योजना- एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या अंमलबजावणीत अधिक अचूकता, सुलभता व तत्परता यावी यासाठी ई-शक्ती योजनेतून माझ्या 1 लाख 20 हजार अंगणवाडी सेविका व पर्यवेक्षिका भगिनींना मोबाईल सेवा उपलब्ध करून देण्यात येईल.
बालसंगोपनासाठीच्या निधीत वाढ- 0 ते 18 वयोगटातील बालकांचे पालन करणाऱ्या संस्था किंवा कुटुंबाला दर महिन्याला देण्यात येणाऱ्या प्रत‍िबालक अनुदानात 1125 रुपयांवरुन 2 हजार 500 रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात येत आहे.
अमृत महोत्सवी महिला बालभवन- जिल्हा वार्षिक योजनेच्या एकूण निधीपैकी 3 टक्के निधी महिला व बालविकास योजनांसाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यातून प्रत्येक जिल्हयाच्या ठिकाणी ‘अमृत महोत्सवी महिला व बाल भवन’ उभारण्याचेही प्रस्तावित आहे.
नागरी बाल विकास केंद्र-नागरी भागातील अतितीव्र कुपोषित बालकांसाठी ग्राम बाल विकास केंद्रांच्या धर्तीवर नागरी बाल विकास केंद्रे सुरू करण्याचा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
सॅनिटरी नॅपकीनसाठी मशिन बसविणे- आदिवासी विकास व सामाजिक न्याय विभागांतर्गत शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थिंनीसाठी मोफत सॅनिटरी नॅपकीन डिस्पेन्‍सींग मशिन बसविण्यात येतील.

सन 2022-23 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता महिला व बालविकास विभागाला 2 हजार 472 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.
ग्रामीण विकास

मिशन महाग्राम- ग्रामीण महाराष्ट्रातील सामाजिक परिवर्तनाच्या हेतूने येत्या 3 वर्षात राज्यात “मिशन महाग्राम” राबविले जाणार आहे. मानव विकासाच्या प्रमुख बाबींवर लक्ष केंद्रीत करून विकासाचे शाश्वत ध्येय साध्य करण्यासाठी सामुदायिक सामाजिक दायित्व निधीच्या माध्यमातून त्यासाठी 500 कोटी रुपयांचा निधी उभारण्यात येईल.
पंतप्रधान ग्रामीण आवास योजना – पंतप्रधान ग्रामीण आवास योजनेअंतर्गत 7 लाख 67 हजार 766 घरकुले बांधून पूर्ण झाली असून सन 2022-23 मध्ये सुमारे 5 लाख घरकुलांचे उद्दिष्ट आहे. त्याकरिता 6 हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
झोपडपट्टी सुधारणा- मुंबईमधील झोपडपट्टी सुधारण्यासाठी ज्याप्रमाणे स्वतंत्र निधी उपलब्ध होतो त्याच धर्तीवर म्हाडाच्या मुंबईबाहेरील विभागीय मंडळातील झोपडपट्टयांमधील मुलभूत कामे करण्यासाठी सन 2022-23 मधे 100 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
पंतप्रधान नागरी आवास योजना – पंतप्रधान नागरी आवास योजनेअंतर्गत 1 लाख 28 हजार 690 घरकुले पूर्ण झाली असून उर्वरित कामे प्रगतिपथावर आहेत. लाभार्थींना 3 हजार 424 कोटी रुपये अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.

सन 2022-23 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता ग्रामविकास विभागाला 7 हजार 718 कोटी रुपये तसेच गृहनिर्माण विभागाला 1 हजार 71 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहेत.

गतिमान वाहतूक व दळणवळण हा वेगवान विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा घटक असतो. मी आता ‘विकासाची पंचसूत्री’ या आमच्या कार्यक्रमातील ‘दळणवळण’ या चौथ्या सूत्राकडे सभागृहाचे लक्ष वेधतो.

रस्ते विकास –

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-2 – महाराष्ट्र शासनाने मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-2 या अंतर्गत सुमारे 7 हजार 500 कोटी रुपये किंमतीच्या 10 हजार कि. मी. लांबीच्या ग्रामीण रस्त्यांच्या कामांना मंजुरी दिली असून येत्या 2 वर्षात ही कामे पूर्ण होतील.
पंतप्रधान ग्राम सडक योजना टप्पा -3 – पंतप्रधान ग्रामसडक योजना टप्पा-3 अंतर्गत एकूण 6 हजार 550 कि. मी. लांबीच्या रस्त्यांच्या कामांची सन 2022-23 मध्ये सुरूवात करण्यात येईल.
रेवस ते रेड्डी सागरी महामार्ग – गेल्यावर्षी अर्थसंकल्प सादर करताना मी रेवस ते रेड्डी या सागरी महामार्गाची घोषणा केली होती. या महामार्गावरील रेवस आणि कारंजा यांना जोडणाऱ्या धरमतर खाडीवरील 2 कि. मी. लांबीच्या 897 कोटी 70 लाख रुपये खर्चाच्या मोठ्या चौपदरी खाडी पुलाची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या सागरी महामार्गाच्या कामाकरिता सुमारे 1 हजार 100 हेक्टर भूसंपादनासाठी 500 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.
पुणे-रिंगरोड प्रकल्प-पुणे-रिंगरोड प्रकल्पासाठी सुमारे 1 हजार 900 हेक्टर जमिनीचे संपादन करावयाचे असून त्याकरिता 1 हजार 500 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.
हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग- हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग नागपूर ते भंडारा-गोंदिया आणि नागपूर ते गडचिरोली असा विस्तारित करण्याचे नियोजन आहे. सदर महामार्गाचे 77 टक्के काम पूर्ण झाले असून जालना ते नांदेड या द्रुतगती जोड महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
हायब्रीड ॲन्युईटी-नाबार्ड सहाय्य- हायब्रीड ॲन्युईटी योजनेतून 8 हजार 654 कि. मी. लांबीच्या रस्त्यांच्या मजबुतीकरण व दर्जोन्नतीच्या कामांपैकी 3 हजार 675 कि. मी. लांबीची कामे पूर्ण झाली आहेत. त्‍यासाठी 22 हजार 309 कोटी रुपये खर्च झाला आहे. उर्वरीत कामे सन 2022-23 मध्ये पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. नाबार्डने मंजूर केलेल्या 65 रस्ते विकासांची व 165 पुलांची कामे सन 2022-23 मध्ये सुरू करण्यात येतील.
आशियाई विकास बँकेच्या अर्थसहाय्यातून रस्तेविकास – आशियाई विकास बँकेच्या अर्थसहाय्यातून 990 कि. मी. लांबीच्या रस्त्यांचे मजबुतीकरण व दर्जोन्नती करण्यात येत आहे. त्यांची अंदाजित किंमत 5 हजार 689 कोटी रुपये आहे. सन 2022-23 मध्ये 765 कि. मी. लांबीची कामे पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

सन 2022-23 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता सार्वजनिक बांधकाम विभागाला रस्ते विकासासाठी 15 हजार 673 कोटी रुपये व इमारती बांधकामासाठी 1 हजार 88 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

परिवहन सेवा

जल वाहतूक- मुंबई महानगर क्षेत्रातील रस्ते व रेल्वे वाहतूक व्यवस्थेवरील ताण कमी करण्यासाठी वसई, भाईंदर, डोंबिवली, कल्याण, वाशी, ऐरोली, मीठबंदर ( ठाणे ) व बेलापूर ही ठिकाणे जलमार्गाने जोडण्याचा सरकारचा मानस आहे. या ठिकाणी जेट्टी व तत्सम सुविधा तसेच खाडीचे खोलीकरण करण्याची योजना आहे, याकरिता 330 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

भाऊचा धक्का ते बेलापूर जलसेवा सुरू झाली असून या सेवेचे दर सर्वसामान्यांना परवडतील असे असावेत, यासाठी आवश्यक निर्णयांची घोषणा मी भाग-2 मधे करणार आहे.

रेल्वे विकास- अहमदनगर-बीड-परळी वैजनाथ, वर्धा-यवतमाळ-नांदेड, वडसा-देसाईगंज – गडचिरोली, नागपूर-नागभीड या रेल्वे मार्गांची कामे विविध टप्‍प्यांत असून जालना-जळगाव, कल्याण-मुरबाड-माळशेज, पनवेल-विरार या नवीन रेल्वे प्रकल्पांमध्ये राज्य शासनाकडून आर्थिक सहभाग देण्याबाबतचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.
नाशिक- पुणे मध्यम अतिजलद रेल्वे – नाशिक-पुणे मध्यम अतिजलद रेल्वे प्रकल्पाला केंद्र शासनाची मान्यता मिळाली आहे. या प्रकल्पासाठी 16 हजार 39 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून त्यापैकी 80 टक्के भार राज्य शासन उचलणार आहे. मुंबई-जालना-नांदेड-हैद्राबाद बुलेट ट्रेनच्या प्रस्तावाबाबत केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे.
मेट्रो प्रकल्प- पुणे येथील स्वारगेट ते पिंपरी चिंचवड आणि वनाझ ते रामवाडी, मुंबई मेट्रो मार्गिका 2 ए व 7 तसेच नवी मुंबई येथील बेलापूर ते पेंढार या मेट्रो मार्गिका पूर्णत्वाच्या टप्‍प्यावर आहेत.

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने हिंजवडीतील राजीव गांधी आयटी पार्कपासून शिवाजीनगरला जोडणाऱ्या ‘पुणे मेट्रो लाइन 3’ प्रकल्पाचे काम सुरू केले आहे. या उन्नतमार्ग मेट्रोची लांबी 23 कि. मी. असून प्रकल्पाची एकूण किंमत 8 हजार 313 कोटी रुपये आहे.

मुंबईतील मेट्रो मार्गिका क्रमांक 3, कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या मार्ग‍िकेचा विस्तार कफ परेडपासून नेव्हीनगरपर्यंत होणार आहे. पुण्यातील स्वारगेट ते कात्रज या मार्गावर मेट्रो प्रकल्प प्रस्तावित आहे. पिंपरी ते निगडी, वनाझ ते चांदणी चौक, रामवाडी ते वाघोली, स्वारगेट ते हडपसर, हडपसर ते खराडी, खडकवासला ते स्वारगेट या जोड मार्गिकांचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येत आहे.

मुंबई महानगर प्रदेशातील विकास कामे

मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रात भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि मा. बाळासाहेब ठाकरे यांची भव्य स्मारके उभारण्याची कामे प्रगतिपथावर आहेत.

शिवडी ते न्हावा शेवा सागरी सेतू प्रकल्पाचे 64% काम पूर्ण झाले असून हे काम 2023 च्या अखेरीस पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
कलानगर उड्डाणपूल आणि कल्याणजवळील उल्हास नदीवरील दुर्गाडी पूल वाहतुकीसाठी खुले करण्यात आले आहेत. छेडा नगर उड्डाणपूल, सांताक्रुझ – चेंबूर जोडरस्त्याचा विस्तार, वसई- विरारजवळील नायगाव पूल तसेच पनवेलजवळील नेवाळे फाटा या प्रकल्पांची कामे लवकरच पूर्ण करण्यात येतील.

महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळास अर्थसहाय्य- महाराष्ट्रातील राज्य परिवहन महामंडळाची एस. टी. सेवा ग्रामीण व दुर्गम भागात राहणाऱ्या माणसाचा दळणवळणाचा मुख्य आधार आहे. या सेवेचे महत्त्व आणि अपरिहार्यता लक्षात घेऊन मागील दोन वर्षात शासनाने महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी 4 हजार 107 कोटी रुपये आर्थिक मदत केली. महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाकरता पर्यावरणपूरक 3 हजार नवीन बसगाड्या उपलब्ध करून देण्याचे आमचे नियोजन आहे. राज्य परिवहन महामंडळाच्या 103 बसस्थानकांच्या आधुनिकीकरण, दर्जावाढ आणि पुनर्बांधणीसाठी राज्य शासनाकडून भांडवली अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्याचे प्रस्तावित आहे.

सन 2022-23 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता परिवहन विभागाला 3 हजार 3 कोटी, बंदरे विकासासाठी 354 कोटी तसेच नगरविकास विभागाला 8 हजार 841 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

विमानतळाचा विकास

हवाई सेवेला चालना देणे- शिर्डी येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरुन माल वाहतुकीकरिता स्वतंत्र टर्मिनल उभारण्याचे प्रस्तावित असून रात्रीच्या उड्डाणाची सुविधाही लवकरच सुरू करण्यात येत आहे. शिर्डी विमानतळाच्या कामाकरिता 150 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

रत्नागिरी विमानतळाच्या भूसंपादन व बांधकामासाठी 100 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्याचे सरकारने निश्चित केले असून अमरावती विमानतळावर रात्रीची उड्डाणसुविधा सुरू करण्यासाठी नवीन टर्मिनलच्या इमारतीची उभारणी व धावपट्टीच्या विस्तारीकरणाचे काम हाती घेण्यात येत आहे. कोल्हापूर विमानतळाकर‍िता आवश्यक जमिनीचे भूसंपादन व न‍िर्वनीकरणाची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. गडचिरोली येथे नवीन विमानतळ उभारण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.

कोणतेही राज्य उद्योगक्षेत्राशिवाय समृद्ध होऊ शकत नाही. मी आता ‘विकासाची पंचसूत्री’ या विशेष कार्यक्रमातील ‘उद्योग’ या पाचव्या सूत्राकडे सभागृहाचे लक्ष वेधू इच्छितो.
उद्योग

मिशन ऑक्सीजन स्वावलंबन-राज्यात वैद्यकीय ऑक्सिजनचा तुटवडा होता. ‘मिशन ऑक्सिजन स्वावलंबन’अंतर्गत 1 हजार 870 कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीतून 114 नवीन प्रकल्प उभारुन 1 हजार 480 मेट्रीक टन अतिरिक्त ऑक्स‍िजन निर्मिती क्षमता निर्माण झाली. आता राज्य वैद्यकीय ऑक्सिजनच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाले आहे.
मॅग्नेटीक महाराष्ट्र 2. 0- आर्थिक मंदी असतानाही उद्योग विभागाद्वारे मॅग्नेटिक महाराष्ट्र 2. 0 अंतर्गत नामांकित उद्योग घटकांसमवेत एकूण 98 गुंतवणूक करार करण्यात आले. राज्यात त्यातून 1 लाख 89 हजार कोटी रुपये गुंतवणूक अपेक्षित असून रोजगाराच्या 3 लाख 30 हजार नवीन संधी निर्माण होतील, असा अंदाज आहे.
ई-वाहन धोरण- सन 2021 ते 2025 साठी महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण मंजूर करण्यात आले आहे. एप्रिल ते डिसेंबर 2021 या कालावधीत राज्यातील ईलेक्ट्रीक वाहनांची नोंदणी 157 % ने वाढली आहे. सन 2025 पर्यंत नवीन वाहन नोंदणीत इलेक्ट्रीक वाहनांचा हिस्सा 10 टक्के व मोठ्या शहरांच्या सार्वजनिक वाहतुकीतील हिस्सा 25 टक्के करण्याचे उद्दिष्ट आहे. सन 2025 पर्यंत 5 हजार चार्जिंग सुविधांच्या उभारणीचे उद्दिष्ट आहे.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम-मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत 1 लाखाहून अधिक उमेदवारांनी गुंतवणूक प्रस्ताव सादर केले आहेत. विविध बॅंकांनी त्यापैकी 9 हजार 621 प्रस्ताव मंजूर केले असून त्याद्वारे 1 हजार 100 कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. येत्या वर्षी 30 हजाराहून अधिक स्वयंरोजगार प्रकल्पातून सुमारे 1 लाख प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार संधी निर्माण होतील.
पंड‍िता रमाबाई स्मृती शताब्दी महिला उद्योजक योजना- विधवा महिलांसाठी काम करणाऱ्या पंडिता रमाबाई यांच्या स्मृती शताब्दीवर्षानिमित्त मी ‘पंड‍िता रमाबाई स्मृती शताब्दी महिला उद्योजक योजना’ जाहीर करतो आहे. कोविडमुळे विधवा झालेल्या महिलांना स्वयंरोजगार सुरू करण्यासाठी या योजनेत महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून भांडवलाच्या कर्जावरील व्याजाची 100 टक्के परतफेड करण्यात येईल.
आयात उत्पादनावरील अवलंबित्व कमी करणे- अनेक वस्तुंची आयात झपाट्याने वाढत आहे. अशा वस्तूंचे उत्पादन राज्यातच व्हावे ह्यासाठी राज्यातील अशा क्षेत्रांतील कार्यरत उद्योगांना उत्पादनावर आधारित प्रोत्साहन योजना किंवा तत्सम योजनेद्वारे लाभ देण्यात येतील.
खादी ग्रामोद्योग केंद्र , नांदेड- स्वातंत्र्यसैनिक स्वामी रामानंद तीर्थ आणि गोविंदभाई श्रॉफ यांनी 1967 मध्ये नांदेड येथे मराठवाडा खादी ग्रामोद्योग समितीची स्थापना केली. माजी मुख्यमंत्री डॉ. शंकरराव चव्हाण यांनी त्यानंतर या संस्थेचा विस्तार केला. येथे तयार झालेले राष्ट्रध्वज मंत्रालयासह संपूर्ण देशात वापरले जातात. भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त खादी ग्रामोद्योग केंद्राच्या या इमारतीची पुनर्बांधणी व विक्री केंद्र उभारणीसाठी 25 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
आदिवासी औद्योगिक क्लस्टर- आदिवासी समाजातील नवउद्योजकांना प्रोत्साहन व आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी नाशिक जिल्ह्यांतील दिंडोरी येथे आदिवासी औद्योगिक क्लस्टर उभारण्यात येणार आहे.

सन 2022-23 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता उद्योग विभागाला 885 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

ऊर्जा

सौर ऊर्जा प्रकल्प- मौजे कौडगाव व मौजे शिंदाळा (जि. लातूर), मौजे साक्री (जि. धुळे), वाशीम, मौजे कचराळा (जि. चंद्रपूर) आणि यवतमाळ येथे एकूण 577 मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येतील. याशिवाय राज्यात 2500 मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा पार्क विकसित करण्यात येणार आहेत.
मुंबई पारेषण प्रणाली सक्षमीकरण प्रकल्प-मुंबई पारेषण प्रणालीच्या क्षमतेत वाढ करणे अत्यंत गरजेचे आहे. मुंबईत 11 हजार 530 कोटी रुपये खर्चाची 400 किलोवॅट क्षमतेची 4 उपकेंद्रे आणि 1 हजार मेगावॅट क्षमतेचा अति उच्चदाब वाहिन्यांचा पारेषण प्रकल्प राबविण्यात येईल.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जीवन प्रकाश योजना-अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीतील व्यक्तींच्या घरासाठी प्राधान्याने व स्वस्तात वीज जोडणी उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जीवन प्रकाश योजना ‘राबविण्यात येत असून या योजनेचा कालावधी 6 डिसेंबर 2022 पर्यंत वाढविण्यात येत आहे.

सन 2022-23 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता ऊर्जा विभागाला 9 हजार 926 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

‘विकासाची पंचसूत्री’ या कार्यक्रमासाठी या अर्थसंकल्पात 1 लाख 15 हजार 215 कोटी रुपयांची तरतुद प्रस्तावित आहे.

आता मी इतर अर्थसंकल्पीय तरतुदींकडे वळतो.
मदत व पुनर्वसन
मागील दोन वर्षात राज्यातील जनतेने कोविड, तौक्ते चक्रीवादळ, महापूर यासारख्या विविध नैसर्गिक आपत्तींचा सामना केला. या आपत्तींमध्ये शासन जनतेच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले. आपत्तींचा मुकाबला करण्यासाठी माणुसकीच्या भावनेतून प्रत्येकाला मदतीचा हात देण्याची जबाबदारी शासनाने निभावली.

कोविड-19 उपाययोजना व मदत -सन 2021-22 मधे कोविड महामारी नियंत्रणासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून 905 कोटी 19 लाख रुपये निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. कोविड-19 साथरोगांमुळे आई-वडिल गमावलेल्या मुला-मुलींना 5 लाख रुपये आर्थिक सहाय्य देण्यात येत आहे. कोविड कर्तव्यावर असतांना कोविडने मृत्यू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना प्रत्येकी 50 लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात आले. कोविड-19 आजारामुळे निधन पावलेल्या व्यक्तीच्या निकटच्या नातेवाईकाला 50 हजार रुपये सानुग्रह सहाय्य प्रदान करण्यात येत असून मृत्यू पावलेल्या व्यक्तींच्या 1 लाख 727 निकटच्या नातेवाईकांच्या बँक खात्यामध्ये आतापर्यंत 503 कोटी 63 लाख रुपये रक्कम जमा करण्यात आली आहे.
असंघटीत कामगारांना अर्थसहाय्य- कोविड महामारीच्या काळात सरकारने बांधकाम कामगार, माथाडी कामगार, घरेलु कामगार , सुरक्षा रक्षक अशा एकूण 13 लाख 03 हजार कामगारांना 715 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य दिले आहे. याव्यतिरिक्त ऑटो व सायकल रिक्षा चालक, छोटे व्यापारी, फेरीवाले आदी अनेक गरजू घटकांना आर्थिक तसेच अन्नधान्याची मदत केली आहे.
अतिवृष्टी व पूरग्रस्तांना मदत – राज्य शासनाने जून ते ऑक्टोबर 2021 कालावधीमध्ये झालेल्या पिकांच्या नुकसानीकरता 5 हजार 544 कोटी 10 लाख रुपयांचा निधी शेतकऱ्यांना मदत म्हणून उपलब्ध करून दिला आहे.
तौक्ते चक्रीवादळ, अतिवृष्टी व पूर नुकसान भरपाई – रायगड , रत्नागिरी व राज्याच्या इतर भागात आलेल्या तौक्ते चक्रीवादळ व महापुरासारख्या नैसर्गिक आपत्तींच्या काळात शासनाने आपत्तीग्रस्तांना 6 हजार 79 कोटी 48 लाख रुपये मदत केली आहे.
आपत्ती सौम्यिकरण उपाययोजना- कोकण विभागातील चक्रीवादळे व अन्य आपत्तींचा मुकाबला करण्यासाठी राज्य शासनाने 3 वर्षे कालावधीचा 3 हजार 200 कोटी रुपयांचा आपत्ती सौम्यिकरण कार्यक्रम मंजूर केला आहे. या योजनेतून धूप प्रतिबंधात्मक बंधारे, भूमिगत विद्युत वाहिन्या, बहुउद्देशीय चक्रीवादळ निवारा केंद्रे, पूर्वसूचना प्रणाली व दरडप्रवण क्षेत्रात प्रतिबंधात्मक उपाय ही कामे हाती घेण्यात येत आहेत.
सन 2022-23 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता मदत व पुनर्वसन विभागाला 467 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे. शिवाय, नैसर्गिक आपत्ती मदत व इतर अनिवार्य खर्चासाठी 10 हजार 655 कोटी 73 लाख 7 हजार रुपयाची तरतुद प्रस्तावित आहे. कामगार विभागाला 125 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

पाणीपुरवठा व स्वच्छता

जलजीवन मिशन-जल जीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत सन 2022-23 मध्ये 18 लाख 72 हजार 846 नळजोडण्या देण्याचे उद्दिष्ट असून त्यासाठी 1 हजार 600 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम- मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत 602 कोटी 7 लाख रुपये किंमतीची 743 कामे मंजूर आहेत. त्‍यापैकी 722 कामे प्रगतिपथावर असून 511 योजनांमधून पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला आहे.

सन 2022-23 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाला 3 हजार 223 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य
पर्यटन प्रकल्प

जलक्रीडा पर्यटन-कोयना धरणाच्या परिसरात सातारा जिल्ह्यातील जावळी तालुक्यात शिवसागर जलाशयात उच्च दर्जाचा 50 कोटी रुपयांचा जल पर्यटन प्रकल्प प्रस्तावित आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातील जायकवाडी तसेच भंडारा येथील गोसीखुर्द प्रकल्पावरही दर्जेदार जल पर्यटन प्रकल्प हाती घेण्याचे प्रस्तावित आहे.
हेरिटेज वॉक -महाराष्ट्रातील स्वातंत्र्यसेनानी, क्रांतीकारक व थोर समाजसुधारकांच्या कार्याची ओळख नव्या पिेढीला व्हावी या उद्देशाने मुंबई, पुणे व नागपूर येथे स्वातंत्र्यलढ्याशी निगडीत स्थळांचा “हेरिटेज वॉक” आयोजित करण्यात येणार आहे.
जव्हार जि. पालघर व फर्दापूर जि. औरंगाबाद येथे पर्यटन विकास-पालघर जिल्ह्यातील जव्हार या निसर्गरम्य ठिकाणास पर्यटन स्थळाचा ‘ब’ वर्ग दर्जा देण्यात आला असून तिथे तसेच फर्दापूर जि. औरंगाबाद येथील जमिनीचा विकास करून पर्यटकांसाठी विविध सुविधा निर्माण करण्यात येतील.
अजिंठा, वेरूळ, महाबळेश्वर पर्यटन आराखडा- अजिंठा, वेरूळ व महाबळेश्वर या पर्यटन स्थळांसाठी एकात्मिक विकास आराखडा करून त्‍या स्थळांचा सर्वांगिण विकास करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. अजिंठा आणि वेरुळ या जागतिक दर्जाच्या पर्यटन स्थळांवर आधुनिक सामुहिक सुव‍िधा केंद्र पुन्हा सुरू करण्यात येत आहे.

लोणावळा येथील टायगर पॉईंटवरून दिसणारे विहंगम दृश्य पर्यटकांमधे लोकप्रिय आहे. तेथे स्काय वॉक व इतर आवश्यक पर्यटन सुविधा निर्माण करण्यात येतील.

गड-किल्ले

किल्ल्याचे जतन व संवर्धन- रायगड किल्ला व परिसर विकासाकरिता सन 2022-23 मध्ये 100 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. राजगड, तोरणा, शिवनेरी, सुधागड, विजयदुर्ग आणि सिंधुदुर्ग या सहा किल्ल्यांसाठी 14 कोटी आणि मुंबईतील शिवडी व सेंट जॉर्ज किल्ल्यांच्या जतन व संवर्धन आराखड्यांसाठी सन 2022-23 मध्ये 7 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
छत्रपती शिवाजी महाराजांचे किल्ले, गनिमीकावा यांना जागतिक वारसा दर्जा- छत्रपती शिवाजी महाराजांचे किल्ले आणि त्यांच्या गनिमी कावा युद्ध पद्धतीला जागतिक वारसा म्हणून घोषित करण्यासाठी युनेस्कोकडे सविस्तर प्रस्ताव दाखल करण्यात येत आहे.

तीर्थक्षेत्र

कोल्हापूर येथील महालक्ष्मी मंदिर विकास आराखडयाच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या कामाकरिता 25 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
वढा, जि. चंद्रपूर येथील विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर परिसरातील विकास आराखड्याला मान्यता देऊन 25 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.

सांस्कृतिक कार्य

स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव- ‘स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव’ हा उपक्रम 12 मार्च 2021 पासून सुरू झाला आहे. कार्यक्रमांच्या आयोजनात देशात महाराष्ट्र आघाडीवर असून त्यासाठी 500 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून दिला आहे. ‘गेट वे ऑफ इंडिया’ वास्तुवर महाराष्ट्राची सांस्कृतिक वैभव दर्शविणारा मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषेतील ध्वनीप्रकाश कार्यक्रम करण्याचे प्रस्तावित आहे.

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचे औचित्य साधून राज्य सरकारने स्वातंत्र्य सैनिकांना निवासी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी मासिक उत्पन्नाची 10 हजार रुपयांची मर्यादा 30 हजार रुपये केली आहे .

महावारसा सोसायटी – राज्यात 376 संरक्षित आणि सुमारे 1 हजार 500 असंरक्षित पुरातत्त्व स्मारकांच्या जतन, संवर्धन आणि दुरुस्तीसाठी अशासकीय आर्थिक स्रोत निर्माण करून त्यांच्या संवर्धन आणि व्यवस्थापनाबाबत स्थानिक रहिवाशांमध्ये जबाबदारीची भावना निर्माण व्हावी म्हणून जिल्हानिहाय ‘महावारसा सोसायट्या’ स्थापन करण्याचे प्रस्तावित आहे.
अमृत महोत्सवी वंदे मातरम्- हैद्राबाद मुक्ती संग्रामात सहभागी झालेल्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या स्मरणार्थ स्वांतत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिम‍ित्त औरंगाबाद येथे अमृत महोत्सवी वंदे मातरम् सभागृहांचे काम पूर्ण करण्यात येणार असून त्यासाठी एकूण 43 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

सन 2022-23 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता पर्यटन विकासासाठी 1 हजार 704 कोटी व सांस्कृतिक कार्य विभागाला 193 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

विधी व न्याय

न्यायालये-राज्यात 18 अतिरीक्त न्यायालये, 24 जलदगती न्यायालये आणि 14 कुटुंब न्यायालये निर्माण करण्यात येणार आहेत. या न्यायालयांच्या कामकाजाकरिता तसेच नवीन न्यायालय स्थापन करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. मा. उच्च न्यायालय व जिल्हा न्यायालयात ई-गर्व्हनन्स योजनेकरिताही पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.

सन 2022-23 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता विधी व न्याय विभागाला 578 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण

शिवभोजन योजना-शिवभोजन योजनेअंतर्गत राज्यात गरजूसांठी 1 हजार 535 केंद्रांच्या माध्यमातून 8 कोटी 70 लाखापेक्षा अधिक शिवभोजन थाळ्या उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
गुणसंवर्धित तांदळाचे वितरण- पोषणद्रव्यांची कमतरता दूर करण्यासाठी गडचिरोली जिल्हयाच्या धर्तीवर राज्यातील 26 जिल्हयांमध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत पोषणतत्त्व गुणसंवर्धित तांदूळ उपलब्ध करून देण्याची योजना राबविण्यात येत आहे.

सन 2022-23 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाला 385 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

गृह

महाराष्ट्र एनसीसी देशात सर्वोत्तम – प्रजासत्ताक दिनासाठी दिल्ली येथे पाठविण्यात आलेल्या महाराष्ट्राच्या राष्ट्रीय छात्र सेना पथकाने प्रतिष्ठेचा पंतप्रधान ध्वज व सर्वोत्कृष्ट संचालनालयाचा चषक पटकावला आहे. सर्वोत्तम छात्र सैनिक पुरस्कारदेखील कुमारी पृथ्वी पाटील या महाराष्ट्राच्या कन्येला प्राप्त झाला आहे. या सर्वांचे मी अभिनंदन करतो. राष्ट्रीय छात्र सेनेतील प्रश‍िक्षित विद्यार्थ्यांचा महाराष्ट्र पोलीस दलातील सहभाग वाढविण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस सेवाप्रवेश नियमात सुधारणा करण्यात येईल.
कमांडो भत्त्यात वाढ-नक्षलग्रस्त भागात कार्यरत असलेल्या विशेष अभियान पथकातील (सी-60) पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांना देण्यात येणाऱ्या मासिक कमांडो भत्त्यामध्ये दुप्पट वाढ करून तो 8 हजार रुपये करण्यात येईल.
गडचिरोली येथे विशेषोपचार रुग्णालय स्थापन करणे-गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये सर्व प्रकारचे उपचार व शस्त्रक्रिया करणे शक्य व्हावे यासाठी सैन्यदल रुग्णालयाच्या धर्तीवर पोलीस जवानांसाठी विशेषोपचार रुग्णालय उभारण्याची घोषणा मी आज करीत आहे.
महिला सुरक्षा व उपक्रम-सातारा जिल्ह्यामध्ये राबविण्यात आलेला महिला सुरक्षा पथदर्शी उपक्रम राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येईल.

सन 2022-23 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता गृह विभागाला 1 हजार 892 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

नियोजन विभाग-

अष्टविनायक विकास आराखडा- अष्टविनायक मंदिरांच्या सर्वांगीण विकास आराखड्याकरिता 50 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येतील.
पंढरपूर मंदिर सुधारणा- पंढरपूर देवस्थान मंदिर विकास आराखड्याची अंदाजित किंमत 73 कोटी 80 लाख रुपये असून त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
सारथी – ‘छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था’ सारथीला विविध विकास योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी 250 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.

सन 2022-23 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता नियोजन विभागाला 6 हजार 818 कोटी 99 लाख रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

वने
आपल्याला सांगतांना मला आनंद होतो की भारतीय वन सर्वेक्षण अहवाल 2020-21 नुसार राज्याच्या वनक्षेत्रात सुमारे 20 चौ. कि. मी. इतकी वाढ झाली आहे. वनाच्छादनातही 1 हजार 302 चौ. कि. मी. ची वाढ झाली आहे.

वन्य जीव बचाव केंद्र, चंद्रपूर-चंद्रपूर शहरालगत वनक्षेत्रात 171 हेक्टरमध्ये व्याघ्र सफारी सुरू करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्हयातील वन्य प्राण्यांना तातडीने उपचार देण्याची सुविधा निर्माण करण्यासाठी चंद्रपूर जिल्हयात व्याघ्र सफारीस पूरक असे ‘ वन्यजीव बचाव केंद्र ‘ उभारण्यात येईल.
जीन बँक स्थापना-राज्यातील जनुकीय जैवविविधता जतन करण्याकरिता ‘महाराष्ट्र जनुक कोष प्रकल्प ‘ कार्यरत आहे. या प्रकल्पाला पुढील पाच वर्षांकरिता 286 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
जैवविविधता उद्यान – थोर अर्थतज्ज्ञ पद्मविभूषण डॉ. चिंतामणराव द्वारकानाथ देशमुख यांच्या कार्याच्या स्मृतीप्रित्यर्थ रायगड जिल्ह्यामध्ये मौजे जामगाव, ता. रोहा येथे डॉ. चिंतामणराव द्वारकानाथ देशमुख जैवविविधता वन व वनस्पती उद्यानाची उभारणी करण्यात येईल.
सौर उर्जा कुंपण योजना- वन्य प्राण्यांद्वारे होणाऱ्या शेतप‍िकांच्या नुकसानीला आळा घालण्यासाठी ‘सौर उर्जा कुंपण ‘ ही योजना राज्यातील सर्व संवेदनशील गावांत राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आफ्रिकन सफारी- आफ्रिका खंडातील वन्य प्राणी प्रदर्शित करण्यासाठी 100 कोटी रुपये खर्च करून बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्यानात “आफ्रिकन सफारी” प्रस्तावित आहे.
बिबट्या सफारी – पुणे वन विभागात 90 हेक्टर वन क्षेत्रात बिबट्या सफारी प्रस्तावित असून त्‍यासाठी 60 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
सन 2022-23 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता महसुल विभागाला 347 कोटी व वन विभागाला 1 हजार 995 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

पर्यावरण

माझी वसुंधरा- माझी वसुंधरा अभियान 2. 0 ला स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद दिला असून 11 हजार 968 स्थानिक स्वराज्य संस्था या उपक्रमात सहभागी झाल्या आहेत. त्यासाठी 100 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करण्यात येईल.
पर्यावरण सजगता – विद्यार्थ्यांमध्ये शालेय जीवनातच पर्यावरण व वातावरणीय बदलांबद्दल सजगता निर्माण व्हावी, यासाठी इयत्ता पहिली ते 8 वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी पर्यावरण विषयाचा शालेय अभ्यासक्रम तयार करण्यात येणार आहे.
राज्य नदी संवर्धन योजना- राज्यातील 23 नद्यांच्या संवर्धनाचे प्रस्ताव असून त्‍याकरिता 150 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

सन 2022-23 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाला 253 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

मराठी भाषा विभाग
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त व्हावा, यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असून या चळवळीचा भाग म्हणून महाराष्ट्रातील जनतेने मा. राष्ट्रपती महोदयांना 1 लाख 20 हजार पोस्टकार्ड पाठविली आहेत. राज्याच्या या भावनेला केंद्र शासनाकडून सुयोग्य प्रतिसाद मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

मराठी भाषा संशोधन, विकास व सांस्कृतिक केंद्र – मराठी भाषेच्या विकास व संवर्धनासाठी मुंबईत 100 कोटी रुपये खर्चाचे’ मराठी भाषा भवन’ उभारण्यात येईल. येत्या 2 एप्रिल रोजी गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर या भवनाचे भूमीपूजन करण्याचे नियोजित आहे. नवी मुंबईतील ऐरोली येथे ‘मराठी भाषा संशोधन उपकेंद्रा’साठी 25 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
आस्थापनांचे नामफलक देवनागरी लिपीत मराठीत लिहीणे- राज्यातील सर्व आस्थापनांचे नामफलक देवनागरी लिपीत, मराठीत लिहीणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय शासनाने अंमलात आणलेला आहे.
पुस्तकांचे गाव – मराठी साहित्य-वाचन संस्कृतीचे संवर्धन करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक ‘पुस्तकाचे गाव’ सुरू करण्यात येईल.

सामान्य प्रशासन विभाग

मराठवाडा मुक्तीसंग्राम-अमृत महोत्सव- 17 सप्टेंबर 2022 रोजी मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचे अमृत महोत्सवी वर्ष सुरू होत आहे. हे वर्ष साजरे करण्यासाठी मराठवाड्याच्या आठही जिल्ह्यांत मुक्तीसंग्रामाची माहिती देणा-या विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमांची रूपरेषा निश्चित करण्यासाठी मराठवाडयातील सर्व मंत्री व पालकमंत्र्याचा समावेश असलेली मंत्रिमंडळ उप समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. याकरिता 75 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येतील.
पत्रकार कल्याण निधी – आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर ज्येष्ठ पत्रकार सन्मान योजनेअंतर्गत शंकररराव चव्हाण सुवर्ण महोत्सवी पत्रकार कल्याण निधीच्या व्याजातून ज्येष्ठ पत्रकारांना दरमहा निवृत्तीवेतन देण्यात येते. हा कल्याण निधी सध्या 35 कोटी रुपयांचा असून त्यात वाढ करून तो 50 कोटी रुपये करण्यात येत आहे
सुशासनासाठी डाटाचा वापर – शासनाच्या विविध विभागाअंर्तगत वेगवेगळ्या संगणकीय प्रणाली वापरात असून त्याद्वारे निर्माण होणारा डाटा एकत्रित ठेवणे व त्या डाटावर आधारीत निर्णय घेण्याकरिता तो संबंधित विभागांना उपलब्ध करून देण्यासाठी एक डिजिटल व्यासपीठ निर्माण करण्याचेही सरकारने ठरविले आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कामाकाजाकरिता स्वतंत्र भवन – महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयासाठी सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई येथे स्वतंत्र भवनासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र भवन-राज्याच्या राजधानीत कामानिमित्त येणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी आणि नागरिकांची तात्पुरत्या निवासाची व्यवस्था व्हावी म्हणून नवी मुंबई येथे महाराष्ट्र भवन उभारण्यात येईल. याकरिता 100 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.

सन 2022-23 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता मराठी भाषा विभागाला 52 कोटी, सामान्य प्रशासन विभागाला 1 हजार 139 कोटी, माहिती तंत्रज्ञान विभागाला 702 कोटी व माहिती व जनसंपर्क विभागाला 265 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

वित्त विभाग

राज्य सरकारी अधिकारी व कर्मचारी यांची वैद्यकीय तपासणी- शासनाने 40 वर्षापेक्षा अधिक वय असलेल्या 5 लाख अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय चाचणी करण्याचा निर्णय घेतला असून त्याकरिता प्रतिवर्षी 250 कोटी रुपये खर्च येईल.

स्मारके

क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले व महात्मा ज्योतिबा फुले स्मारक-क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांचा 125 वा स्मृतीदिन कालच, 10 मार्च 2022 रोजी झाला. फुले दांपत्याचे निवासस्थान ‘फुलेवाडा’ पुणे शहरातील गंजपेठेत आहे. राज्य संरक्षित वारसास्थळ असलेल्या या स्मारकाच्या विस्तारीकरणासाठी महाविकास आघाडी सरकार यावर्षी 100 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देईल.
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज स्मारक-राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांची 6 मे रोजी 100 वी पुण्यतिथी आहे. त्यानिमित्ताने हे वर्ष ‘कृतज्ञता पर्व’म्हणून साजरे करणार आहोत. त्यानिमित्ताने राज्यात विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहेत. कोल्हापूर येथील राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या स्मारकासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
महाराणी सईबाई स्मृतीस्थान विकास- राजगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या मौजे पाल खुर्द, ता. वेल्हे, जि. पुणे येथील स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी राजेंच्या मातोश्री महाराणी सईबाई यांच्या स्मृतीस्थान परिसराच्या विकासासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
श्री संत जगनाडे महाराज स्मारक-श्री संत जगनाडे महाराज यांचे समाधीस्थळ असलेल्या सुदुंबरे ता. मावळ जि. पुणे या क्षेत्राला तीर्थक्षेत्र व पर्यटन स्थळाचा दर्जा दिला गेला आहे. श्री संत जगनाडे महाराजांच्या स्मारकाचा विकास आणि परिसरातील सौंदर्यीकरणासाठी 10 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्याचे ठरविण्यात आले आहे.

वार्षिक योजना

जिल्हा वार्षिक योजना 2022-23- सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत 13 हजार 340 कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत ही तरतूद 2 हजार 305 कोटी रुपयांनी अधिक आहे.
वार्षिक योजना 2022-23 – सन 2022-23 मध्ये कार्यक्रम खर्चाची रक्कम 1 लाख 50 हजार कोटी रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामध्ये अनुसूचीत जाती उपयोजनेच्या 12 हजार 230 कोटी रुपये तर आदिवासी विकास उपयोजनेच्या 11 हजार 199 कोटी रुपये नियतव्ययाचा समावेश आहे.
सुधारित अंदाज 2021-22 – सन 2021-22 च्या अंदाजपत्रकात 3 लाख 68 हजार 987 कोटी रुपये महसूली जमा अपेक्षित होती. महसूली जमेचे सुधारीत अंदाज 3 लाख 62 हजार 132 कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले आहेत. सन 2021-22 च्या एकूण खर्चाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज 4 लाख 37 हजार 961 कोटी रुपये व सुधारीत अंदाज 4 लाख 53 हजार 547 कोटी रुपये असून, आपत्तीच्या काळात राज्यातील जनतेला केलेली भरीव मदत इत्यादी कारणांमुळे सन 2021-22 या वर्षाच्या खर्चाच्या सुधारित अंदाजात वाढ झाली आहे.
अर्थसंकल्पीय अंदाज 2022-23 – सन 2022-23 च्या अर्थसंकल्पामध्ये महसुली जमा 4 लाख 3 हजार 427 कोटी रुपये व महसुली खर्च 4 लाख 27 हजार 780 कोटी रुपये अंदाजित केला आहे. परिणामी 24 हजार 353 कोटी रुपये महसुली तूट येत आहे. अर्थव्यवस्थेची गती मंदावली आहे, तथापि ‘विकासाची पंचसूत्री’ या कार्यक्रमातून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यात येणार आहे. हा खर्च आणि लोककल्याणकारी योजनांवरील खर्च अपरिहार्य ठरत असल्याने ही तूट स्वीकारणे क्रमप्राप्त आहे. राज्याच्या विकासासाठी शासन प्रयत्नांची पराकाष्ठा करेल, अशी ग्वाही या सभागृहाला आणि सभागृहाच्या माध्यमातून राज्यातील जनतेला देऊन आता मी अर्थसंकल्पाच्या भाग दोनकडे वळतो.