केंद्र सरकारशी संबंधित विकसित भारत संकल्प यात्रा गेल्या तीन महिन्यांपासून देशभरात सर्वत्र फिरत आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातही ठिकठिकाणी यात्रा पोहोचली आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील शहरी भागातील यात्रा सुरू असतानाच केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयातर्फे रत्नागिरी उद्योजक महोत्सव आयोजित करण्यात आला होता. त्या खात्याचे मंत्री नारायण राणे यांच्या पुढाकाराने महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले होते. देशभरात तसेच रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग वगळता राज्यातील अन्य भागात आपल्या खात्यामार्फत अनेक तरुणांना व्यवसायासाठी मदत केली, पण कोकणातील उद्योजक आणि तरुण उद्योगांच्या बाबतीत उदासीन आहेत. एकाही उद्योजकाने आपल्याकडे उद्योगाच्या उभारणीसाठी संपर्क साधला नाही, अशी खंत श्री. राणे यांनी या उद्घाटन समारंभात व्यक्त केली.
अशी विधाने त्या सभागृहापुरती मर्यादित राहतात. समोर उपस्थित असलेली मंडळी नेत्यांचा दावा पटल्याच्या मना डोलावतात. पण त्याने वस्तुस्थितीत फारसा बदल होत नाही. विकसित भारत संकल्प यात्रा आणि उद्योजकांचा महोत्सव या दोन्ही बाबतीत तोच अनुभव आला. शासनाच्या विविध योजनांबाबत आणि प्रकल्पांबाबत नागरिकांनी जागरूक असले पाहिजे, यात शंकाच नाही. पण या योजना संबंधितांपर्यंत पोहोचविण्याचे काम अधिकाऱ्यांनी करायला हवे, पण त्याबाबतीत पूर्णपणे उदासीनतास दिसून आली. विकसित भारत संकल्प यात्रा यशस्वी झाल्याचे सांगितले जात असले, तरी यात्रेचा रथ चालविणारे चालक आणि या रथाशी संबंधित असलेल्या चार-दोन व्यक्तींपलीकडे या यात्रेत नागरिक फारसे सहभागी झाल्याचे चित्र नाही. त्याला काही अपवाद असले तरी सार्वत्रिक अनुभव मात्र शुकशुकाटाचाच होता. तेथील अधिकारी केवळ आपली जबाबदारी पार पाडण्याची खबरदारी घेत होते. चालक वाहन चालवण्याचे काम करत होता, ती यात्रा विशिष्ट भागात गेल्याचे आणि तेथे कार्यक्रम सादर झाल्याचे प्रमाणपत्र देण्याची आणि मिळविण्याची जबाबदारी ज्यांच्याकडे होती, ती मंडळी तेवढेच काम करत होती. हा सारा व्याप कशासाठी मांडला आहे, हे संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या गावीही नव्हते.
उद्योजक महोत्सवाच्या बाबतीतही तेच झाले. एवढा मोठा महोत्सव भरला. पण त्यावर झालेला प्रचंड खर्च लक्षात घेता त्या तुलनेमध्ये उद्योजकांनी महोत्सवात भाग घेतल्याचे दिसले नाही. रिकाम्या खुर्च्यांसमोर कार्यशाळांचे कामकाज सुरू होते. या योजना ज्यांच्यासाठी आहेत, त्यांच्यापर्यंत आधीच पोहोचायला हवे होते. पण तसे झाल्याचे दिसले नाही. विश्वकर्मा योजना आणि उद्यम आधार नोंदणीकरिता शासनाचे स्टॉल लावण्यात आले होते. तेथून फारसे काम झाले नाही. कारण तेथे तशी नोंदणी करणाऱ्यांकरिता विशिष्ट नोंद असलेले आधार कार्ड आवश्यक असते. त्या कार्डावर केअर ऑफ म्हणजे द्वारा कोणाचे तरी नाव आणि स्वतःचाच पत्ता समाविष्ट असणे गरजेचे असते. संबंधित व्यक्ती स्वतःच्या घरात राहत असली, तरी त्या व्यक्तीने शिधापत्रिकेवर किंवा मतदार ओळखपत्रावर असलेल्या नोंदी सादर करून आपण दुसऱ्याच्या आधारे राहत आहोत, असे नमूद केलेले कार्ड सादर करणे आवश्यक होते. मुळात अशा नोंदीची आवश्यकता काय, हे कोणालाही कधीही सांगितले गेलेले नाही. ही जबाबदारी अधिकाऱ्यांचीच होती. या नोंदी नसल्यामुळे ती त्रुटी दिसली आणि भव्य महोत्सवातही नोंदणी होऊ शकली नाही. केवळ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे हे घडले. केंद्रात पंतप्रधान आणि राज्यात मुख्यमंत्री लोकाभिमुख प्रशासनासाठी कितीही कंठशोष करत असले तरी निर्ढावलेले अधिकारी-कर्मचारी स्वतःमध्ये कोणताही बदल घडवत नाहीत. लोकांशी त्यांना देणेघेणेच नसते, हेच यामधून पुन्हा एकदा समोर आले आहे.
- प्रमोद कोनकर
(संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, २३ फेब्रुवारी २०२४)
(साप्ताहिक कोकण मीडियाचे अंक डाउनलोड करण्यासाठी, तसेच मागील संग्राह्य अंक वाचण्यासाठी ई-मॅगझिन विभागाला भेट द्या. त्यासाठी येथे क्लिक करा.)
कोकण मीडियाला विविध सोशल मीडियावर फॉलो करण्यासाठी खाली दिलेल्या पर्यायांवर क्लिक करा.
टेलिग्राम, व्हॉट्सअॅप, यू-ट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, इन्स्टामोजो, गुगल प्ले बुक्स, गुगल न्यूज, बुकगंगा, साउंडक्लाउड
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.
